श्रमिक वर्गको सहभागिता भएन भने समतामूलक समाज निर्माण हुनै सक्दैन

हाम्रा चेतना र आपसमा जेलिएको रुपान्तरणको अजेन्डा सतहमा कतै वोधगम्य रुपमा त कतै अन्तरविरोधी रुपमा प्रकट भएको छ । परम्परागत रुपमा भन्ने गरिएको वर्गसंघर्ष र सामाजिक रुपान्तरणको अघिल्तीर “सामाजिक उत्पीडन” प्रमुख की “वर्गीय शोषण” या भनौ “पहिचान” प्रमुख की “समानता” भन्ने यक्ष प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।

“त्यो साउने झरीको दिन, तत्कालिन तानाशाही व्यवस्थाको कठोर दमन वीच विरालोको चालमा काठमाडौं लगनको गोप्य स्थानमा … प्रतिकि्रयावादी सत्ताको चोर आँखालाई छल्दै हामी जम्मा भयौं र घोषणा गर्यौ- अव नेपालमा ट्रेड यूनियनहरुको समन्वयकारी संयन्त्रको सूत्रपात भएको छ । वर्षैंदेखि खट्किरहेको अभाव पूर्ती गर्न हामीले जिफन्ट बनाएका छौं । …”आज भन्दा १० वर्ष अघि दशौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष कमरेड मुकुन्दले आज भन्दा २० वर्ष अघिको त्यो दिन अर्थात जुलाई २० लाई स्मरणगर्नु भएको थियो । आज हामीहरु फेरी त्यसै गरी आपुनो वार्षिकोत्सव मनाएका छौं।

२० वर्ष पहिले र अहिले हाम्रा समस्या र मागको सार उस्तै रहेतापनि समयले कोल्टे फेरेको छ । निरङ्कुश राजतन्त्र ईतिहास बनेको छ र सुदूर सपना ठानिएको गणतन्त्र सम्भव भएको छ ।

संविधानसभा, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको, अवधारणा सहितको प्रभरम्भिक मस्यौदाप्रति मेरो टिप्पणी

हाम्रो समाज तहगतमात्र छैन वर्गीय रुपमा विभाजित छ । श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु दल- दलमा विभाजित छन् । त्यस्तै दल-दलमा फसेका पूँजी लगानीकर्ताको अर्को वर्ग छ । हाम्रो संविधान सभालाई िसंहावलोकन गर्यौं मात्र भने पनि यो दृष्य तपाई हाम्रो सामू छर्लंग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रमको संसारमा यी दुई पक्षको टकरावमा सिर्जना हुने द्वन्द्वलाई मध्यस्थता कसले गर्ला?

सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू
१।सर्वप्रथम समितिले समयसीमा भित्रै प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेकोमा अध्यक्ष ज्यू मार्फत िस¨ाे समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । प्रतिवेदनले समेटेका असल पक्षहरुको समर्थन गर्दै मलाई लागेका र परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयको वारेमा सङ्क्षिप्त टिप्पणी गर्ने अनुमति चाहन्छु।