भूमिहिनहरुको लागि जमिनको हक सबै भन्दा महत्वपूर्ण अधिकार हो । उनहिरुलाई राज्यले जमिनको वन्दोवस्त गर्नै पर्छ- यसमा दुइमत हुनै सक्दैन । बडाल आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार हाम्रो देशमा १० लाख परिवारसंग खेती गर्ने भूमि छैन । तर भूमिहिनहरुलाई ‘खोसेरै कव्जा गरेरै मात्र’ भूमि दिइनुपर्छ भन्ने अवधारणाले लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लँघन मात्रै गर्दैन यसले अनावस्यक रुपमा सामजमा भाँडभैलो निम्ताउने र भूमिसुधार विरोधी तत्वलाई नै टेकोपुँडो गर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, म तथ्याङ्कको विस्कुन फिजाएर आपुनो मत जाहेर गर्ने अनुमती चाहन्छु-
- अहिले विश्वमा १८ करोड मानिसहरु खाद्य अभाव र कुपोषणबाट प्रभावित छन् १९ करोड मानिसहरु पूर्णत वेरेजगार छन् । कूल श्रमशक्तिको ४३ % भन्दा वढी १ अर्व ३० करोड श्रमजीवी गरिबहरु अमेरिक डलर २ भन्दा कम दैनिक आयमा सिङ्गो परिवार वाच्न विवस छन् ।
- आगामी १० वर्षमा थप ५० करोड युवाहरु कामको खोजीमा श्रमको संसारमा आउने छन्! अहिले नै ५अर्व ३० करोड मानिसहरु कुनैपनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षाबाट बिाचत छन् ।
- हरेक ४ जना मानिस मध्ये १ १ अर्व ६० करोड जना आधुनिक उर्जामाथिको पहुँचबाट बाहिर छन् ।
- विश्वमा १ अर्व भन्दा बढी जनताहरु झुपडी वा त्यस्तै प्रकारको अभावग्रस्त वस्तिमा जीवन विताउन वाध्य छन् । र ९२ करोड ३० लाख जनताहरु भोकमरीको चपेटामा छन् ।
- १० करोड भन्दा बढी बालवालिकाहरु प्रारम्भिक शिक्षाको पहुँचबाट समेत बिाचत छन् ।
- एउटा तथ्याङ्कका अनुसार विश्वमा २६ करोड २० लाख जनता जलवायू सम्बन्धि प्रकोपबाट प्रभावित छन्७३डडण्द्धस ३३ करोड मानिसहरु वाढीका कारण विस्थापित छन् । हरेक वर्ष २० लाख मानिस प्रदुषणका कारण मरिरहेका छन् ।
- मूलत एशिया र अपि्रुकामा मात्रै सन् २०२५ सम्ममा १ अर्व ८० करोड १।८ विलियन जनताहरु शुद्ध पिउने पानीको अभावबाट पीडित हुने तथ्याङ्क प्रक्षेपण गरिएको छ ।
Posted by bishnurimal
Posted by bishnurimal